जापानमा कामदार पठाइने

काठमाडौं - नेपाल सरकारले जापानमा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जापानलाई आवश्यक कामदार पठाउन तयार भएको भन्दै औपचारिक पत्र पठाएको छ ।
जापान इन्टरनेसनल टेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन -जिटको) को नियमअनुसार कामदार पठाउन तयार भएको जापान सरकारलाई पत्राचार गरेका हौं, सचिव श्यामप्रसाद मैनालीले भने । उनले जिटकोको प्रशिक्षार्थी नेपाली कामदार लैजाने प्रस्तावलाई र्समर्थन गर्दै नेपाली नियोगमार्फ जापान सरकार र जिटकोलाई सहमतिपत्र जापान पठाएको जानकारी दिए । सरकार र जिटकोबीच झन्डै तीन महिनादेखि दक्ष र अर्धदक्ष नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार लैजान छलफल भएको थियो ।
जापानले नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार लैजान सन् २००३ मा सरकारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई कामदार छनोट गरी पठाउने जिम्मेवारी दिएको थियो । महासंघले जापानमा कामदारको माग नभएको भन्दै अहिलेसम्म पठाउन सकेको छैन ।
महासंघले नसकेपछि अरू एजेन्सीमार्फ कामदार लैजाने निर्णय सरकारले झन्डै तीन महिनाअघि गरेको थियो । सरकारी माध्यमबाट प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउनेबारे चार वर्षघिको द्विपक्षीय सहमति कार्यान्वयन नभएपछि प्रक्रिया परिवर्तन गरी मेनपावर एजेन्सीलाई पनि खुला गर्न लागिएको हो । जापानलाई नया“ आकर्ष गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न पुनः दुवै देश सहमत भएका छौं, अब छिट्टै कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, मैनालीले भने । जापानका लागि नेपाली राजदूत गणेश योन्जनले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार गर्न केही समयअघि आग्रह गरेका थिए ।
जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदार तीन वर्षम्म त्यहाका विभिन्न उद्योगमा काम गर्न पाउनेछन् । सन् २००९ पछि जापान जाने कामदाको कार्यावधि पाच वर्षहुनेछ । निर्धारित अवधिपछि स्वदेश फर्केर देशको औद्योगिक विकासमा समेत टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले जापानले यो कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।
डेढ दशकदेखि प्रशिक्षार्थी कामदार लिदै आएको जापानले दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरु र १५ एसियाली मुलुकबाट हालसम्म १३ लाख प्रशिक्षार्थी कामदार लिइसकेको छ । जापानमा आगामी दुइ वर्षभत्र विदेशीलाई १७ लाखभन्दा बढी रोजगारीका अवसर छन् ।
नेपालका साथै भारत, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, श्रीलंका, चीनलगायत मुलुकका नागरिकले यो अवसर पाउनेछन् ।
जापान इन्टरनेसनल टेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन -जिटको) का पदाधिकारीले सरकार र महासंघले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन नसकेकाले अरू निजी क्षेत्रका रोजगार व्यवसायीलाई यो जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए ।