आज संविधानसभा निर्वाचन

काठमाडौं- आफूमाथि शासन गर्ने संविधान आफैले निर्माण गर्ने नेपाली जनताको ६ दशक लामो सपना पूरा गर्न आज बिहीबार मुलुकभर एकैसाथ संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ ।
१ करोड ७६ लाख ११ हजार ८ सय ३२ जना मतदाताले ६ सय १ जना संविधानसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म नेपालभरका कुल ९ हजार ८ सय २१ स्थानमा राखिएका २० हजार ८ सय ९० निर्वाचन केन्द्रमा मतदान गर्नेछन् । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक आएको यो अवसरलाई सफल बनाउनका लागि २ लाख ३४ हजार कर्मचारी परिचालित भएका छन् भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई सहज बनाउनका लागि ८ हजार ५ सय ६८ मतदाता स्वयंसेवक, २ सय ४० अनुगमनकर्ता र ४ हजार ७ सय २९ सहजकर्ता गरी १३ हजार ५ सय २९ जनालाई पनि परिचालन गरेको छ । त्यस्तै आयोगले निर्वाचनका क्रममा मतदातालाई सहयोग गर्न १ लाख ८ हजार स्वयंसेवकलाई स्थानीय स्तरमै नियुक्त गर्ने गरी व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अत्यन्तै चासो र महत्त्वका साथ हेरिएको यस ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचन सफल बनाउनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विभिन्न २९ वटा संंस्थाका ८ सय ५६ जना विदेशी पर्यवेक्षक परिचालित भएका छन् । यस निर्वाचनलाई केन्द्र र जिल्लास्तरबाट गरी झन्डै ६१ हजार नेपाली पर्यवेक्षकले पनि पर्यवेक्षण गर्न भनी अनुमति लिएका छन् ।
यसैगरी यस निर्वाचनलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारसंस्थाका १ सय २७ जना विदेशी पत्रकारले रिपोर्टिङका लागि स्वीकृति लिएका छन् । संविधानसभा निर्वाचनका लागि तय गरिएको निर्वाचनप्रणालीमध्ये पहिलो हुनेले जित्ने प्रत्यक्ष निर्वाचनप्रणालीअर्न्तर्गत प्रत्येक निर्वाचनक्षेत्रबाट एक जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी २ सय ४० जनालाई निर्वाचित गरिँदैछ ।
त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीअर्न्तर्गत निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ता गराएका विभिन्न ५४ वटा राजनीतिक दलमध्येबाट उनीहरूले पाएको मतको प्रतिशतका आधारमा ३ सय ३५ जनालाई चयन गर्नका लागि राजनीतिक दललाई मतदान गरिँदैछ । त्यसरी निर्वाचन गरी बन्ने संविधानसभाबाट सहमतिका आधारमा २६ जनालाई मनोनयन गरी ६ सय १ जनाको संविधानसभा बनाउने अन्तरिम संविधानको व्यवस्था रहेको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनप्रणालीमा ३ हजार १ सय ३१ पुरुष र ८ सय १६ महिला गरी ३ हजार ९ सय ४७ उम्मेदवार छन्, जसमा राजनीतिक दलका तर्फाट ३ सय २५ महिला र २ हजार ८ सय ६ पुरुष गरी ३ हजार १ सय ३१ जना तथा स्वतन्त्रबाट ४२ महिला र ७ सय ७४ पुरुष गरी ८ सय १६ जना उम्मेदवार रहेका छन् ।
यसै गरी समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीअर्न्तर्गत राजनीतिक दलहरूका तर्फाट उम्मेदवारका रूपमा बन्दसूचीमा नाम समावेश गरिएका कुल ५ हजार ७ सय १ जनामध्ये महिला २ हजार ८ सय ६५, मधेसी १ हजार ७ सय ८९, दलित ६ सय ३९, जनजाति २ हजार ४२, पिछडिएको क्षेत्रबाट १ सय ६४ जना र अन्य समूहबाट गरी १ हजार ६ सय ८५ जना रहेका छन् ।
संविधानसभा निर्वाचनको चर्चा राणाशासनकालका सुधारवादी मानिने प्रधानमन्त्री पद्मसमशेरले २००४ सालमा उठाएका भए पनि उनीलगायत त्यसपछिका राजाहरूले गर्दा सफल हुन सकेको थिएन। नेपालको संवैधानिक इतिहासमै पहिलो पटक संविधानका रूपमा जारी भएको नेपाल सरकार वैधानिक कानुनलाई जारी गर्नुअघि उनले २८ सदस्यीय समिति बनाई संविधानसभा निर्माणका लागि अभ्यास गर्ने चर्चा चलाएका भए पनि त्यसले कुनै काम नै गर्न पाएको थिएन ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको प्रक्रियासँगै राजा त्रिभुवन, नेपाली कांग्रेस र राणाका बीचमा संविधानसभा निर्वाचनको माध्यमबाट संविधान निर्माण गर्ने कुराले व्यापक चर्चा पाएको भए पनि त्यतिखेर पनि उनले संविधानको रूपमा नेपाल अन्तरिम शासनविधान जारी गरेका कारण संविधानसभा निर्वाचन सफल हुन सकेको थिएन । राणाशासनको अन्त्यसँगै शक्तिशाली भएका राजा त्रिभुवनले संविधानसभा निर्वाचन गर्ने भन्दै पटकपटक प्रतिबद्धता गरेका भए पनि उनको देहावसानपछि राजा महेन्द्रले संविधान संविधानसभाबाट नभई एक आयोगबाट बनाइने घोषणा २०१४ सालमा गरेका थिए भने २०१५ सालमा आफनै प्रत्यक्ष प्रभावबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी गरेका थिए ।
एकतन्त्रीय शासनव्यवस्था पञ्चायतका प्रवर्तक राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रलाई पूर्ण रूपमा दमन गर्दै २०१९ सालमा नेपालको विधान भनी संविधानको रूपमा जारी गरेपछि प्रजातन्त्र र राजनीतिक दलहरू दमित भएका मात्र नभई संविधानसभा निर्वाचनको चर्चा पनि त्यस अवधिभर पूर्ण रूपमा सेलाउन पुगेको थियो । २०५२ सालमा सशस्त्र व्रिरोहमा उत्रिएको नेकपा (माओवादी)ले राज्यपक्षसँग भएका पटकपटकका वार्तामा संविधानसभा निर्वाचनको विषयलाई अडानका रूपमा राखेपछि पुनः चर्चा पाएको यस विषयले २०६२ सालको मंसिरमा सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) का बीचमा भएको १२ बुँदे सहमतिपछि मूत रूप पाएको थियो ।
राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनको विरुद्धमा माओवादीलाई साथ लिएर आन्दोलन गर्न सात दलका बीचमा त्यसअघि भएको ६ बुँदे सहमतिमा समेत संविधानसभा निर्वाचनको विषयलाई उल्लेख गरी दलहरूले संविधानसभा निर्वाचनप्रति प्रतिबद्धता दर्सर् थिए। राजा ज्ञानेन्द्रको शासनका विरुद्धमा संयुक्त आन्दोलनपछि २०६३ वैशाख ११ मा आन्दोलनको मागअनुरूप विघटित संसद्को पुनःस्थापना भएपछि संविधानसभा निर्वाचनको विषयले वैधानिक रूपमा प्रवेश पाएको थियो।