काठमाडौं - सिंहदरबारस्थित संसद् भवनले ६ सय १ जनाको संविधानसभालाई थेग्न नसक्ने भएपछि संविधानसभाको बैठक नयाँ बानेश्वरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा हुने भएको छ । निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणामसहित प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट को-को विजय भए भनी निर्वाचन आयोगले औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको २१ दिनभित्र संविधानसभाको बैठक बस्ने भएकाले जेठको पहिलो हप्ताभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको बैठक कक्षलाई व्यवस्थापन गरिसक्ने निर्णय भएको छ ।
सभामुख सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा सोमबार नेपाल सरकारका मुख्यसचिव भोजराज घिमिरे, अर्थ मन्त्रालय, संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका प्रमुख, संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू एवम् प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूको उपस्थितिमा भएको बैठकले संविधान निर्माण कार्य पूरा नहुँदासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संविधानसभाको बैठक बस्नुबाहेक अर्को विकल्प नभएको निष्कर्षनिकालेको छ ।
सो सम्मेलन केन्द्रलाई सरकारले स्वायत्त संस्थाको रूपमा सञ्चालन गरेकाले दैनिक १ लाख ५ हजार भाडा सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन समितिले लिने गरेको थियो । भाडाबाट प्राप्त शुल्कबाटै खर्च चलाउने गरिएकोमा अब त्यसको आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सरकारले नै खर्च बेहोर्ने गरी संविधानसभाको प्रयोगमा ल्याइने भएको छ । सिंहदरबारको संसद् भवन अब उपयोगहीन हुने भएको छ भने सम्मेलन केन्द्रमा संविधानसभा बैठक बस्ने व्यवस्थाका लागि राज्यले निकै ठूलो खर्च बेहोर्नुपर्ने भएको छ । सम्मेलन केन्द्रको दायाँपट्टि संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाल मिसन (अन्मिन) ले ओगटेको क्षेत्रबाहेक अरू संसद् सचिवालयले उपयोग गर्ने गरी निर्णय भएको संसद् सचिवालयका सचिव कृष्णप्रसाद पाण्डेले जानकारी गराउनुभएको छ । सचिवालय सिंहदरबारमै रहने भएकाले संविधानसभा बैठकमा भाग लिन जानेदेखि लिएर सचिवालयबाट गर्नुपर्ने प्रशासनिक कार्य झन्झटिलो र खर्चिलोसमेत हुने भएको छ। सम्मेलन केन्द्रको प्रमुख हललाई ग्यालरी बैठकको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी कुर्सी व्यवस्थापन, माइक जडान, सभामुख रोस्ट्रम, आकस्मिक बैठकका लागि सचिवालय व्यवस्थापन कार्यमा पहिलो चरणमै लाखौं खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। तर अहिले नै यति खर्च हुने यकिन भइसकेको छैन।सोमबारको विशेष बैठकमा संविधानसभाको ऐतिहासिक कार्यका लागि सरकारले खर्च व्यवस्थापन गर्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विश्वास दिलाएको बताइएको छ। केही विदेशी राष्ट्रहरूले सहयोग चाहिएमा गर्न सक्ने अनौपचारिक आश्वासन दिएको भए पनि अहिले संविधानसभा ग्यालरी बैठक व्यवस्थापनका लागि सरकारले लगानी गर्ने भएको छ।संविधानसभाले नै व्यवस्थापिका-संसद्को पनि काम गर्ने भएकाले संसदीय समितिहरूको बैठक भने सिंहदरबारमै बस्नेछन् र सभामुख, उपसभामुखको कार्यालय पनि सिंहदरबारमै रहने बताइएको छ।जेठ ७ गतेसम्म सम्मेलन केन्द्रमा संविधानसभा बैठक बस्ने गरी सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्नका लागि संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव डा. त्रिलोचन उप्रेतीको संयोजकत्वमा आर्थिक र संसद् सचिवालयका सचिव कृष्णप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति निर्माण गरिएको छ।समितिमा सम्बद्ध मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका प्रतिनिधि, प्राविधिकहरू सदस्य रहेका छन्। ती समितिहरूले आजै मंगलबारदेखि काम थाल्ने भएका छन्।सचिव पाण्डेको संयोजकत्वमा रहेको प्राविधिक समितिको बैठक आज बानेश्वरस्थित सम्मेलन केन्द्रमै बस्ने र कामको योजना बनाउने बताइएको छ।
No comments:
Post a Comment