कार्यालयमा मोबाइल - अदालतको फैसला सुनौं

काठमाडौं - कार्यालयभित्र मोबाइल फोन चलाउन हुन्छ कि हुदैन, त्यसले काममा असर पार्छ कि पार्दैन - हरेकका आफ्नै ब्याख्या र अनुभव हुन सक्छन् । 'कार्यालयको काममा अवरोध नपुर्‍याउने गरी' कर्मचारीले मोबाइल साथमा राख्न मिल्ने फैसला श्रम अदालतले गरिदिएको छ । साथसाथै कार्यालयभित्र निश्चित क्षेत्रमा मोबाइल प्रयोग निषेध गराउन मिल्ने पनि ठहर गरेको छ ।
कार्यस्थलमा मोबाइल लिएको पाएपछि कर्मचारीमाथि एक कम्पनीले गरेको सजायलाई अनुचित ठहर गर्ने क्रममा अदालतले उक्त व्याख्या गरेको हो । पाटनढोकास्थित नेपाल वायर्न इलेक्टिरक प्रालिले कार्यालय परिसरभित्र मोबाइल साथमा राख्न कामदार कर्मचारीलाई २ वर्षेखि निषेध गरेको थियो ।
त्यसको उल्लंघन गरेको भन्दै कम्पनीले नसिहत सजाय दिएपछि करिब एक दर्जन मजदुरले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । 'सूचना प्रविधिको आधुनिक युगमा राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराएको सञ्चारको सशक्त साधन मोबाइल सेट आफ्नो साथमा बोकेर हिड्दैमा त्यसलाई खराब आचरण मानी सजायभागी बनाउनु न्यायोचित हुदैन,' न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटीले यही वैशाख १७ गतेको फैसलामा भनेका छन् ।
यसरी मोबाइल प्रयोगमा रोक्ने कामलाई अदालतले 'वैज्ञानिक उपलब्धि र प्रगतिलाई प्रयोगशून्य बनाउने हास्यास्पद काम' समेत भनेको छ । कम्पनीको कारबाहीमा परेकीमध्ये बिना महर्जनले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । गत असार २८ गते कार्यालयभित्र नियमित सुरक्षा जाचमा महर्जनको साथबाट मोबाइल फेला परेको भन्दै कम्पनीले नसिहत सजायको पत्र थमाएको थियो । कार्य समयमा मोबाइल फोन पूण्तया निषेध गरिएको सूचना जानकारी गराउदा पनि बेवास्ता गरी आचारसंहिताविपरीत काम गरेको कम्पनीले कारण दिएको थियो । काम गर्ने बेला 'स्वीच अफ' गरी राख्न वा लकरमा राख्न पाउनुपर्ने माग कर्मचारीहरूले व्यवस्थापनसमक्ष राखेका थिए ।
घरबाट बोकी ल्याएको मोबाइलबाट कर्मचारीहरूले खाजा खाने समयमा प्रयोग गर्न सक्ने र त्यतिबेला घर वा अन्य कहीबाट जरुरी सन्देश -एसएमएस मेसेज) आएको भए चेक गर्नसमेत मिल्ने भएकाले मोबाइल बोक्न रोक लगाउन नहुने फैसलामा छ । अदालतले कार्यालय हाताभित्र निश्चित क्ष्त्रमा मोबाइल फोन प्रयोगमा भने रोक लगाउन मिल्ने जनाएको छ । घरबाटै मोबाइल फोन ल्याउन बन्देज लगाउनुलाई भने अदालतले 'हास्यास्पद' भनेको हो । 'कामदार कर्मचारीले प्रतिष्ठानमा काममा आउदा घरबाट मोबाइल फोन ल्याउन नपाउने गरी सूचना जारी गर्नु र त्यसलाई उल्लंघन गरेबापत सजायको भागीदार बनाउनु वैज्ञानिक प्रगतिको मार्गमा अघि बढेको देशलाई पछाडि धकेल्ने कार्य हुन जाने देखिन्छ,' फैसलामा भनिएको छ ।