काठमांडू- नयाँ सरकारको गठन, संविधानसभाको वैठक तथा त्यसका एजेन्डा तय जस्ता विभिन्न विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार बसेको सात दलिय बैठकमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रथम राष्ट्रपति बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको बताईएको छ ।
यसका लागि कोइराला र प्रचण्डबीच पटक-पटकका वार्ता र गृहकार्य गरिएको जनाईएको छ । संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात ठूलो दलका रुपमा स्थापित माओवादीले अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने जिकिर गरिरहेको तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय माहौल प्रतिकुल भएको हुँदा प्रचण्ड आफ्नो अभिभावककारुपमा कोइरालालाई राख्ने मनस्थितिमा भएको बुझिएको छ । राष्ट्रिय सेना र बिद्रोही लडाकुको सुप्रिमो एउटै व्यक्ति हुन नहुने र वर्तमान प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्मानजनक स्थान दिइनुपर्ने लगायतका आवाजहरू उठिरहेका बेला गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिका रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रस्ताव गरिने लगभग पक्का भएको छ ।
माओवादीको घोषणापत्रमा कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति बनाउने एजेन्डा रहे पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हकमा भने उनी सेरेमोनियल राष्ट्रपति तथा प्रचण्ड कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्री बनाउने राजनीतिक सहमति गरिएको जनाइएको छ । भर्खरै सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको सभापति भइकन पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तटस्थ भूमिका निर्वाह गरेकाले विपक्षी दलहरूको मन जिन्त सफल भएका छन् । राजनीतिक सहमतिका क्रममा कांग्रेस अर्थात गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सेरेमोनियल राष्ट्रपति, माओवादीका प्रचण्डलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गलाई संविधानसभा अध्यक्ष बनाउने निर्णय भएको बुझिएको छ ।जेठ १५ गते भित्र संविधनसभाको बैठक बोलाउने तथा जेठभित्रै नयाँ सरकार समेत गठन हुने सहमित भएको छ । नयाँ सरकारमा कांग्रेसको सहभागिता प्रायः निश्चित देखिएको भए पनि एमालेको सहभागिता भने स्पष्ट भएको छैन । स्रोतका अनुसार एमालेले सहमति जनाए एकैपटक सबै दललाई समावेश गरेर सरकार गठन गर्ने त्यसो नभए, तत्काल मओवादीको मात्रै सरकार बनाउने र पछि अरु दलको सहभागिता हुनेछ । अब बन्ने गठबन्धन सरकारमा हाल कांग्रेसको भूमिकामा माओवादी रहने तथा माओवादीको भूमिकामा कांग्रेस रुपान्तरण भई मन्त्रालयको भागवण्डा गरिने भएको छ। शुक्रबार बसेको सात दलको बैठकमा निर्वाचनपश्चात आएका नयाँ राजनीतिक पार्टीलाई समेत समावेश गरेर एउटा कार्यदल बनाउने तथा त्यस कार्यदलले संविधानसभाको बैठकको एजेन्डा तय गर्ने बताइएको छ । त्यसबाहेक यही सरकारले राजनीतिक सहमतिका आधारमा २६ जनालाई संविधानसभा सभासद्मा मनोनयन निर्णय ागरेको छ । अन्य दलले दुबै ठाउँबाट पराजित एमालेका निवर्तमान महासचिव माधव नेपाललाई संविधानसभासद्मा मनोनयन गर्ने प्रस्ताव गरे पनि नेपालले अनिच्छा व्यक्त गरेपछि निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई मनोनित नगर्ने सहमति भएको बुझिएको छ ।
No comments:
Post a Comment