सत्ताधारी गठबन्धन झडप रोक्न सहमत

बीबीसी नेपाली सेवा -
चुनावी प्रचारको तीव्रतासंगै आपसी झडप र हमलामा उत्रिएका सातदलीय गठबन्धनका दलहरूले त्यस्ता घटनामा रोक लगाउने सहमति गरेका छन् । लामो अन्तरालपछि प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा सोमवार भएको शीर्ष बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बैठकको बढी समय चुनावी अभियानको तीव्रतासंगै हुन थालेका एकअर्का माथिको हमला र आक्रमणको विषयमा खर्च भएको थियो । खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले अर्को सत्ता-सहयात्री दल नेकपा माओवादीको नेतृत्व सामु माओवादी गतिविधिप्रति तीव्र असन्तुष्टी ब्यक्त गरेका थिए ।

नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र पाण्डे भन्छन्, "त्यसपछि माओवादी नेतृत्वले कतिपय गल्ती कमजोरी स्वीकार गर्दै छानवीन हुनुपर्ने र आफ्ना कार्यकर्ताको हत्या श्रृंखलाबारे पनि गम्भीर हुनु पर्ने धारणा राखेको थियो ।" तर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नेमा सहमति गरी बैठक सकेर नेताहरु निस्किंदा निस्किंदै चुनावी प्रचारमा हस्तक्षेप भएका खबरहरु पनि प्रकाशमा आएका छन् ।

झापामा चुनावी प्रचारको सिलसिलामा रहेका एमालेका वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओलीको गाडीमा ढुंगामुढा भएको छ । त्यसैगरी पोखरामा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष तथा शाहीकालका गृहमन्त्री कमल थापा बोलिरहेको बेला सभामा आक्रमण भएको थियो । दुवै दलले घटनामा नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताको हात रहेको आरोप लगाएका छन् ।
सातदलीय गठबन्धनको शीर्ष बैठकमा चुनावी तालमेल गरी बरिष्ठ नेताहरुलाई जिताउने बारेमा छलफल भएको थियो । "तर कुरा मात्रै भयो, गम्भीर छलफल नै भएन, त्यसबारे" एमाले नेता पाण्डेले बताए ।
यसअघि वाम तालमेलको चर्चा र प्रयास निकै भए पनि सातदलीय गठबन्धनको कुनै घटक बिरुद्ध तालमेल गर्न नहुने भन्दै वामदलबाटै त्यसको विरोध हुंदै आएको थियो । ठूला वामपन्थी दल नेकपा एमाले र माओवादीबीच त त्यही विषयलाई लिएर वाक् युद्ध नै हुने गरेको छ ।
एउटा अर्को घटनामा, नेपाली कांग्रेस भित्रको एउटा समूहले,उसकै शब्दमा, 'राष्ट्रिय एकता भंग हुने गम्भीर खतरा' रहेको अल्याँउदै सोमबार एउटा सार्वजनिक अपिल मार्फत संविधानसभा निर्वाचनमा अग्रसर सबैलाई त्यसतर्फ सचेत हुन आग्रह गरेको छ ।
केही साताको श्रृंखलाबद्ध छलफल र परामर्श पछि सोमवार अपिल सार्वजनिक गर्नेहरुको अगुवाइ पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाटले गरेका छन् । त्यसमा पूर्वमन्त्रीहरु विपिन कोइराला, मार्सल जुलुम शाक्य र ओमकार श्रेष्ठ लगायत २० जनाको हस्ताक्षर छ । काठमाण्डूस्थित बीबीसीका एकजना सम्वाददाता भन्छन्, बक्तव्यमा उल्लेख नगरे पनि संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षपोषण गर्नु नै अपिल जारी गर्ने नेताहरुको अभिप्राय देखिन्छ ।