तराईका चार सशस्त्र समूह वार्ताका लागि तयार

बीबीसी नेपाली सेवा -

यसअघि अशान्त तराईमा प्रमूख दलहरुले भाग लिने निर्णय गरेपघि चुनावी माहौल बढेको छ ।
तराईमा सशस्त्र संघर्षरत चारवटा संगठनले सरकारसित वार्ता गर्ने भएका छन् । सरकारले वार्ताका लागि औपचारिक रुपमा पत्र पठाएपछि ती संगठनहरु वार्तामा बस्न सहमत भएका हुन् ।
संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, तराई कोब्रा र मधेशी तराई टाइगर्स सरकारसित वार्ता गर्न सहमत भएका छन् । चारवटै संगठनलाई सरकारले गत चैत सात गते वार्ताका लागि पत्र पठाए पनि ती संगठनहरुले ११ गते मात्र पत्र पाएको बताएका छन् ।
वार्ताको सरकारी पत्र पाएको जनाउँदै जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष राजन मुक्तीले आफ्नो समूह वार्तामा जाने बताएका छन् ।
तर उनले चारवटै संगठनको संयुक्त वार्ता टोली गठन गरेपछि मात्र वार्ता प्रारम्भ हुने बताए ।
आफूहरु वार्ताका लागि हदै सम्म लचकता अपनाउन तयार रहेको र सरकारले वार्ताका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनु पर्ने धारणा उनले व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारसित वार्तामा बस्नुलाई समेत संघर्षको एउटा कडी भन्दै मधेशको सवालमा सरकारको यथार्थ दृष्टिकोण सार्वजनिक हुने दावी उनले गरे । चार संगठनहरुको संयुक्त मोर्चा बनेको र वार्ताका लागि पहिले प्रतिनिधिहरु पठाइने उल्लेख गर्दै उनले भने, '' वार्तामा विदेशी मध्यस्थकर्ताहरु हुँदैन। वार्तामा तराईका मूलनिवासीहरुलाइ नै साक्षी राख्नपर्छ।''
सरकार इमान्दारीपूर्वक वार्तामा बसेर समस्या समाधान गर्न चाहन्छ भने संगठनहरु पछि नहट्ने उनको भनाई थियो । तर वार्ता कहिले र कहाँ सुरु हुने भन्ने विषयमा टुंगो लागि नसकेको मुक्तिले बताए ।
यस अघिपनि सरकारले सशस्त्र समुहहरुलाई वार्तामा आउन पटक पटक आग्रह गर्दै आएको थियो।
वार्तामा बस्न सहमति जनाएपनि ती संगठनहरुले संविधानसभाको चुनाव मधेश बिरोधी भएको दावी गरेका छन ।
चार संगठन वार्तामा आउन सहमत भएपनि सरकारले जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (ज्वाला सिंह) र गोइतको नेतृत्वमा रहेको अखिल तराई मुक्ति मोर्चालाइ पत्र नपठाएको बुझिएको छ ।
यी संगठनहरुले विगत केहि वर्षदेखि तराईमा सशस्त्र संघर्ष गर्दै आएका छन् ।